नाथ सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने दी मंजूरी, केंद्र से 1200 करोड़ स्वीकृत

भोपाल। जल्द ही प्रदेश के ग्रामीण अंचलों की लगभग डेढ़ हजार किमी सडक़ों को सुपर कॉरिडोर में बदलने का का काम शुरू करने की तैयारी है। कुछ समय पहले इसको लेकर राज्य सरकार ने प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इसके निर्माण पर कुल दो हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें से केन्द्र व राज्य के क्रमश: 60 प्लस 40 फार्मूले के तहत केन्द्र सरकार ने इसके लिए लगभग पौने बारह सौ करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। जबकि शेष राशि राज्य सरकार अपने हिस्से से खर्च करेगी। ग्रामीण अंचल की चुनिंदा सडक़ें सुपर कॉरिडोर में बदल जाने से वहां यातायात तो सुगम होगा ही, साथ ही औद्योगिक गतिविधियां भी संचालित होंगी। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों के तहत आने वाली ग्र्रामीण अंचल की सडक़ों को उन्नत करते हुए सुपर कॉरिडोर में बदलने का प्रस्ताव भारत सरकार के केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा था।
निर्माण से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार
सुपर कॉरिडोर का निर्माण किए जाने से ग्रामीण अंचल में ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर सडक़ किनारे व्यवसाय गतिविधियां संचालित करने का अवसर मिलेगा। जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। जिससे ग्रामीणों के जनजीवन में भी सुधार हो सकेगा।
गांवों की सडक़ें संवारी जाएंगी
केन्द्र सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की 1444 किमी ग्रामीण सडक़ों को सुपर कॉरिडोर में बदलने के लिए मंजूरी मिल गई है। इस निर्माण पर 1961.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निर्माण केंद्र और राज्य सरकार के क्रमश: 60 प्लस 40 फार्मूले के तहत किया जाएगा। अर्थात इस कार्य के लिए कुल लागत की 60 प्रतिशत राशि कंद्र सरकार देगी और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने 1177 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह राशि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तृतीय चरण के तहत स्वीकृत की गई है। बाकी की शेष राशि लगभग 764.40 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने बजट से स्वीकृत करेगी।